Land Registry Rule big update : जमीन रजिस्ट्री में नया नियम लागू, बिहार सरकार का नया आदेश जारी।
जमीन खरीदने से पहले सरकार के द्वारा दिए गए या नया नियम आदेश को जरूर आप लोगों को जानना है क्योंकि सरकार के ओर से जमीन खरीद के नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं यह बदलाव का मुख्य उद्देश्य है जमीनी विवाद और भूमि माफियाओं पर रोक लगाना जमीन विवाद देश में काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसी को नियंत्रित करने के लिए सरकार के ओर से समय-समय पर भूमि पंजीयन के तथा अन्य तरह के नए नियमों को लगाया जाता है तो चलिए इस बार क्या कुछ नया नियम को लाया गया है क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है सारी जानकारियां इस आर्टिकल के द्वारा दिया जा रहा है तो आप लोग इस आर्टिकल पर हर एक शब्द को ध्यानपूर्वक पड़े।
आप सभी को बता दें कि वर्ष 2026 में भूमि पंजीकरण के संबंधित नियमों में कई तरह के बदलाव किए जाने पर चर्चा किया जा रहा है आईए जानते हैं क्या कुछ है।
जमीन रजिस्ट्री नियम।
आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाना और दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक उद्देश्य और महत्व पूर्ण नियम तैयार कर लिया है यह कानून 117 साल पुरानी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जगह को लगा बता दे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संशोधन विभाग के तरफ से मसौदे को जनता की राय के लिए जारी किया है
आधार आधारित सत्यापन जरूरी।
जैसा कि सरकार के तरफ से आधार आधारित सत्यापन प्रणाली को भी प्रस्तावित किया गया है इसमें नागरिकों को सहमत आवश्यक होगी जो लोग आधार नंबर सजा नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए विकल पी सत्यापन की व्यवस्था भी लागू किया जाएगा यह कदम धोखाधड़ी और फर्जीवाद को रोकने के लिए और काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मान जा रहा है। साथ ही सरकार डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और रिकॉर्ड के डिजिटल रखरखाव की भी अनुमति देने वाली है। आप दस्तावेज की प्रस्तुति और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संभव होने वाला है।
Land Registry Rule big update
फिलहाल अभी देशभर में वर्तमान रजिस्ट्रेशन अधिनियम लागू है लेकिन राज्य सरकार को इसमें संशोधन करने का अधिकार है लेकिन इसके लिए भी केंद्र से परमिशन की आवश्यकता होती है कई राज्य के तरफ से पहले ही कानून में संशोधन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दिया गया है इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक व्यापक कानून लाने का निर्णय लिया है जो कि पूरे देश में सामान्य रूप से लागू हो सकेगा, मसौदे विधेयक के तहत अब एग्रीमेंट तू सेल सेल्फ सर्टिफिकेट, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी, इक्विटेबल मॉर्टगेज जैसे दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अनुवाद कर दिया गया है।